Tuesday, April 17, 2018

ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਖੂਬ ਘੁੰਮੀਆਂ।
    ਹਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਫਿਲਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਨ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ।
    ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ- "ਇੱਥੋਂ ਦੇ(ਸਿੰਧਵਾਦੀ) ਮੂਲਵਾਸੀ(ਦ੍ਰਾਵਿੜ) ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਚਦੇ ਹਨ।" ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਰੀਆ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਇਆ। ਸਟੇਜ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਕੇਵਲ ਮਰਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਮਿਸਿਜ਼ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਇਸ ਗਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੰਪੂਰਨ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1913 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੁਲਹਨ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਨੋਰਾ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤਮ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਟੇਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਉਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ 1944 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਦਿਖੲਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੋਇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
    ਬਕੌਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਸਾਬਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ 35 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ।
    ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ!!!
    ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਿੱਕਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਆਇਤ ਕਿਊਂ?
    ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈਟਰ-ਹੈੱਡ ਉਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਇਤ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂ ਇਊਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ, ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
    ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ਦੇ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੈ ਹਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ?

                                                94642 51454





Tuesday, April 10, 2018

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ

ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਖਾ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਣ ਖੇਤੀ (ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 53 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 98 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਨੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 500 ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 14000 ਰੁਪਏ, ਜੇਕਰ 500 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਜੇਕਰ 1000 ਤੋਂ 1200 ਬੂਟੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 17500 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਖਾ ਨੇ ਇਕੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 66 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਲੋਨਲ, ਖੈਰ, ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 400 ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ 1200 ਸਫ਼ੈਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੂਟੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਖਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਲ ਸਫ਼ੈਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਫ਼ੈਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਖਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਖਾ ਫ਼ੋਟੋ : ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਣ ਖੇਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ

Tuesday, March 27, 2018

ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ 233584125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ

ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਮੋਮੀ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 93433650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
    ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1868673 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 75 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 125 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 140150475 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 233584125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 93433650 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਾਟਰ ਫ਼ੋਟੋ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ

Monday, March 26, 2018

ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਮਾਨ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਖੜੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'। ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲਾਗੜ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਹੋਣੇ ਜਹਾਂ ਥਮ ਲਟਕੇ ਵਹਾਂ ਹਮ ਲਟਕੇ'। ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਚਡੀਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਫ਼ੋਟੋ : ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ


Saturday, March 17, 2018

ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਮੁੜ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ

ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਚਿੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਚਿੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ'।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਵਸੇ ਹੋਏ  ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਦਰਜਨ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਗ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ  ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ  ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਟ, ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬਾਰਨਹਾਰਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਭੈਣੀ ਏਰੀਨਾ, ਕੁਲਾਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕੋਟ ਕਰੋਰ ਕਲਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਿੱਲੋਵਾਲੀ ਤੇ ਮੰਡ ਖਹਿਰਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਖਾਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਿੰਦਰ, ਚੌਹਾਨ, ਥੋਈਆਂ, ਗਗਰਾਹ ਭਾਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਘੇ ਖ਼ਾਲਸਾ,ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਚਾਕੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਕੁਲ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਛੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ ਚਿੜੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਸਥਾਰ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ਼ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੋਪਾਰਾਏ ਫ਼ੋਟੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਹਿ

ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਅਰਬ 73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ
133 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 4 ਅਰਬ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁਕਿੱਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 - 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਅਰਬ 52 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 67 ਹਜਾਰ 405 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚਾ 5 ਅਰਬ 82 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 92 ਹਜਾਰ 421 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 2 ਅਰਬ 29 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ 16 ਰੁਪਏ ਤਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 91 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋ ਓਵਰ ਡਰਾਫਿੰਟਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੂੰ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 4 ਅਰਬ 73 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
-ਲੰਘੇ ਸਾਲ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਢੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਮੇਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈਰ ਐਜੂਕੇਸਨ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਬਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 133 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੇਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 8 ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਮਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀੰਿਟੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ  4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ  ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਬੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਦੰਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੀਨ ਅਕਾਡਮਿਕ ਡਾਕਟਰ ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ । ਜਦੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਸ ਸੈਕਟਰੀ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਣਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗੇ 300 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਲੀਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ

ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਜਨ ਵਧੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਨਿਰਮਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਛੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਇਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

2017-18 ਵਿਚ ਸੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 97 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 97 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਜਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਬਜਟ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ । ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿਥੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।

2018-19 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋ ਆਉਣਗੇ ਪੇਸੇ
 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋ ਪੇਸੈ ਆਉਣਗੇ ।
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ - 88 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ - 26 ਲੱਖ 91 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
3.ਰਾਸਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ - 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
4.ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸਨ ਤੋਂ - 10 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
5.ਰਿਚਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਂਨ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ - 3 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
6. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸਲਿਆਂ ਤੋ - 2 ਅਰਬ 48 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 27 ਹਜਾਰ 405 ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ : 352 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 67 ਹਜਾਰ 405 ਰੁਪਏ

2018 -19 ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਣਗੇ ਖਰਚ ਪੇਸੈ
1. ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ - 69 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 67 ਹਜਾਰ 490 ਰੁਪਏ
2.ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ - 1 ਅਰਬ 51 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 65 ਹਜਾਰ 350 ਰੁਪਏ
3.ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸਨ-16 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 26 ਹਜਾਰ 280 ਰੁਪਏ
4.ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੇ - 8 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 07 ਹਜਾਰ 850 ਰੁਪਏ
5.ਫੁਟਕਲ ਵਿਭਾਗ - 95 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ 70 ਰੁਪਏ
6.ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ -5 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 53 ਹਜਾਰ 620 ਰੁਪਏ
7.ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 13 ਕਰੋੜ,89 ਲੱਖ, 56 ਹਜਾਰ 110 ਰੁਪਏ
8.ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ -8 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
9.ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਤੇ - 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
10.ਖੋਜ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ -7 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
11.ਉਸਾਰੀ ਬਜਟ ਤੇ - 21 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 64 ਹਜਾਰ 391 ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ ; 582 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 92 ਹਜਾਰ 391 ਰੁਪਏ

ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਰਹੇਗਾ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ 11.89 ਫੀਸਦੀ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ 35.13, ਫੁਟਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ 24.99,  ਖੋਜ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ 1.35, ਉਸਾਰੀ ਬਜਟ ਤੇ 3.71ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ । ਜਦੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਲਈ 22.93 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

Friday, March 16, 2018

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ

48491 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ : 309 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 198 ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 111 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ 48491.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
    ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਪਰੋਸੀ ਦਾ 3 ਲੱਖ, ਖ਼ਾਨਪੁਰ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਦਾ 15 ਲੱਖ, ਬੋਹੜ ਪੁਰ ਜਨਹੇੜੀਆਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ, ਆਲਮਪੁਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ, ਰਾਏਪੁਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੌੜਾ ਦਾ 7 ਲੱਖ, ਦੌਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਗਨੌਰ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ 1.63 ਲੱਖ, ਰੋੜੇਵਾਲ 2.66 ਲੱਖ, ਘੋਨੇਵਾਲ 1.86 ਲੱਖ, ਪੰਡੋੜੀ ਦਾ 3.50 ਲੱਖ, ਕੱਲੋਮਹਾਲ 2.50 ਲੱਖ, ਗੁਰਾਲਾ ਦਾ 2.75 ਲੱਖ, ਡੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ 7 ਲੱਖ, ਪੁਗਾ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਕੋਟਲਾ ਲਹਿਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਹੜਪੁਰ, ਭਾਈ ਕੀ ਪਸੌਰ, ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਨੇਂਵ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਜਾਖ਼ਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਗਵਾਲਾ, ਠਰੂਆ, ਗਲੌਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ, ਜਲਾਲਪੁਰ, ਚੁਨਾਗਰਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੁਗਾਲ, ਜਿਉਣਪੁਰ, ਸੰਤਪੁਰਾ ਬਰਾਸ, ਖਾਸਪੁਰ, ਦੇਧਣਾ, ਸੱਲਵਾਲਾ, ਤੰਬੁਵਾਲਾ, ਲਾਲਵਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੱਲ, ਮੱਲੇ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਪਾੜੀ, ਬੁੱਟਰ ਰੌਸ਼ਨ ਸਾਹ, ਲਹਿਰਾ ਬੇਟ, ਚੱਕੀਆਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੀ, ਨਿਹਾਲ ਕੇ, ਖੰਨਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਝੰਡਾ ਬੱਗਾ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਡੱਬੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ

पंजाब की बेरोजगारी को दूर करने से इन्कारी हो गया है केंद्रीय रेलवे बोर्ड
ਰੇਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ 1215 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
    ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਆਰਸੀਐਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਛੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ੁਮੇਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 370 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏਬ੍ਰੇਲੀ ਲਈ ਇੱਥੋਂ 115 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਆਰਸੀਐਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਹੁਣ 7300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 730 ਪੋਸਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਸੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1089 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 225 ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 245 ਸਟੋਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ 185 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਸਲਾਨਾ 250 ਕਰਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਸੀਐਫ ਤੇ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਸੀਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

पंजाब की बेरोजगारी को दूर करने से इन्कारी हो गया है केंद्रीय रेलवे बोर्ड
रेल फैक्टरियों में से 1215 असामियाँ खत्म करके जाएंगी पंजाब से बाहर: मुलाजिमों का व्यापक विरोध
गुरनाम सिंह अकीदा
एक तरफ पंजाब में बेरोजगारी ने विकराल रूप धार रखा है दूसरे तरफ केंद्र सरकार अधीन चल रहे रेलवे बोर्ड ने पंजाब की सिर्फ़ दो रेल उत्पादन इकाइयाँ में से 10 प्रतिशत असामियाँ पंजाब में से खत्म करके भारत के दूसरे क्षेत्रों में भेजने का हुक्म जारी किया है, डीऐमडबल्यू पटियाला और रेल प्रशिक्षक फैक्टरी कपूरथला में मौजूद असामियाँ खत्म करके कहीं ओर भेजने का मुलाजिम जत्थेबंदियों ने विरोध किया है और उच्च अधिकारियों को पत्र लिख कर यह असामियाँ पंजाब में ही रखने के लिए कहा है, नेताओं ने कहा कि रेलवे बोर्ड पंजाब पर रहम करे क्योंकि पंजाब में पहले ही बहुत बेरोजगारी है।
रेलवे बोर्ड के अडिशनल मेंबर श्री बिके अग्रवाल द्वारा डीऐमडबल्यू पटियाला और आरसीऐफ कपूरथला को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा है कि इन उत्पादन इकाइयाँ में से कर्मचारी संख्या 10 प्रतिशत कम करना जरूरी है, यह भी लिखा है कि इस तरह करने के साथ काम करने और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि यहाँ आउट सोर्सिंग के द्वारा काम लिया जायेगा। ऐसा पत्र ही बाकी छह उत्पादन इकाइयाँ को भी निकाला है, इस सम्बन्धित डीऐमडबल्यू पटियाला में काम करके और इंडियन रेलवे एंपलाईज़ फेडरेशन के संगठन सचिव ज़ुमेरदीन ने कहा है कि पटियाला में इस समय पर 3700 असामियाँ में से 10 प्रतिशत पोस्टों खत्म करने के साथ सीधे तौर पर 370 पोस्टों और रायबरेली के लिए यहाँ से 115 पोस्टों ओर खत्म करने का फ़रमान जारी हुआ है जो पंजाब विरोधी है। इस बारे इंडियन रेलवे एंपलाईज़ फेडरेशन के प्रधान और रेल प्रशिक्षक फैक्टरी कपूरथला एंपलाईज़ यूनियन के जनरल सचिव सरबजीत सिंह ने कहा कि पंजाब तो पहले ही बेरोजगारी के साथ लड़ रहा है। रेल प्रशिक्षक फैक्टरी राजीव लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत बनी थी जिससे भटके नौजवानों को रोज़गार दे कर पंजाब में शान्ति लाई जाये, परन्तु अब इस फैक्टरी को केंद्रीय रेलवे बोर्ड की तरफ से साजिश के अंतर्गत खत्म करने की ज़ोर अज़मायी चल रही है, उन कहा कि 10 प्रतिशत असामियों की कटौती करने का फ़रमान पंजाब विरोधी है, आरसीऐफ कपूरथला में अब 7300 असामियाँ हैं, यदि 10 प्रतिशत कटौती होती है तो पंजाब में से 730 पोस्टों तबदील हो जाएंगी। आरसीऐफ पहले ही करमियें की कमी करके जोखिम भरे काम कर रहा है, उन पत्र में लिखा है कि 2012 में रेलवे बोर्ड की तरफ से 1089 असामियाँ के इलावा 225 शक्ति स्पलाई और 245 स्टोर विभाग के लिए मंज़ूर असामियों की माँग की जा रही है, वह भी अजय तक नहीं आईं। हर साल 185 कर्मचारी सेवा मुक्त हो रहे हैं, 2022 तक यह संख्या अधिक कर सालाना 250 कर्मी सेवामुक्त होने तक अधिक जायेगी। यदि रेलवे बोर्ड के हुक्मों अनुसार यह 10 प्रतिशत कटौती हो जाती है तो आरसीऐफ और डीऐमडबल्यू को न पूरा होने वाला कमी पड़ेगा। आरसीऐफ एंपलाईज़ यूनियन के प्रैस सचिव श्री अमरीक सिंह ने कहा कि सरकार का तर्क है कि पके कर्मचारी बहुत महंगे पड़ते हैं जब कि देश को तो ओर ताकतों खा रही हैं उन की तरफ सरकारें ग़ौर नहीं करती। अफ़सोस है कि यह तजुर्बेकार कर्मी सरकारें को महंगे लगते हैं। उन कहा कि यदि इस तरह यहाँ से असामियाँ जातीं हैं तो पंजाब को बड़ा कमी पड़ेगा, जिस करके रेलवे बोर्ड को यह फ़ैसला बदलना चाहिए, नेताओं अनुसार यहाँ पंजाब के 60 प्रतिशत नौजवान नौकरियाँ और रखने लाज़िमी हैं। ज़िक्रयोग्य है कि यह हुक्म केवल बदलें करने का नहीं है बल्कि पंजाब की असामियाँ ही यहाँ से ले जा कर पंजाब से बाहर के लोगों की भरती की जायेगी।

लोगो फोटो: भारतीय रेलवे के लोगो का दृश्य।






Saturday, March 03, 2018

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰੇਲ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 1465 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਰੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ 273 ਮੌਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 168, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 320, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 78, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 121, ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ 144, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 74, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 47, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 49, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 161, ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ 809 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 384 ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 272 ਮੌਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਟਰੈਕ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਟਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਫ਼ੋਟੋ : ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਰੌਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ

Tuesday, February 27, 2018

ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ
60 ਬਿਜਲਈ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ (ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ) ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ) ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 25000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਲਡਬਲਿਊ ਚਿਤਰੰਜਨ ਤੇ ਡੀਐਲਡਬਲਿਊ ਵਾਰਾਨਾਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ 25000 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 60 ਬਿਜਲੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੀਐਲਡਬਲਿਊ ਚਿਤਰੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਜੁਮੇਰਦੀਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 120 ਇੰਜਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਚਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਟਰੈਕ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 3728 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਫ਼ੋਟੋ : ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ