ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ : ਡਾ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਇਹ ਅਲਫਾਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਲਐਲਐਮ, ਐਲਐਲਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

          ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬੇਸਂਕ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਸਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ  ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਰਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਫੇਲ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।