ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 8 ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ

2018 ਵਿਚ 4000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 8 ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ) ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿਚ 4000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2018-ਏਐਮ- ਪੀਯੂ- ਏਆਈਐਮਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ 8 ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਟਾਫ਼ ਸਟਰੈਂਥ) ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ 'ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਈਸੀਐਫ ਚੇਨਈ, ਆਰਸੀਐਫ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਮਸੀਐਫ ਰਾਏਬ੍ਰੇਲੀ, ਡੀਐਲਡਬਲਿਊ ਵਾਰਾਨਾਸੀ, ਸੀਐਲਡਬਲਿਊ ਚਿਤਰੰਜਨ, ਆਰਡਬਲਿਊਐਫ ਬੰਗਲੌਰ, ਆਰਡਬਲਿਊਯੂਬੀ ਬੇਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲੇਨਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੁਮੇਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਠ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 4000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 15000 ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 4000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਫ਼ੋਟੋ : ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ