ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 93433650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1868673 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 75 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 125 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 140150475 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 233584125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 93433650 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਾਟਰ ਫ਼ੋਟੋ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫ਼ੋਟੋ ਅਕੀਦਾ
No comments:
Post a Comment