ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ

48491 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ : 309 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 198 ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 111 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ 48491.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
    ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਪਰੋਸੀ ਦਾ 3 ਲੱਖ, ਖ਼ਾਨਪੁਰ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਦਾ 15 ਲੱਖ, ਬੋਹੜ ਪੁਰ ਜਨਹੇੜੀਆਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ, ਆਲਮਪੁਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ, ਰਾਏਪੁਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੌੜਾ ਦਾ 7 ਲੱਖ, ਦੌਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 8 ਲੱਖ, ਗਨੌਰ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ 1.63 ਲੱਖ, ਰੋੜੇਵਾਲ 2.66 ਲੱਖ, ਘੋਨੇਵਾਲ 1.86 ਲੱਖ, ਪੰਡੋੜੀ ਦਾ 3.50 ਲੱਖ, ਕੱਲੋਮਹਾਲ 2.50 ਲੱਖ, ਗੁਰਾਲਾ ਦਾ 2.75 ਲੱਖ, ਡੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ 7 ਲੱਖ, ਪੁਗਾ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਕੋਟਲਾ ਲਹਿਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਹੜਪੁਰ, ਭਾਈ ਕੀ ਪਸੌਰ, ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਨੇਂਵ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਜਾਖ਼ਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਗਵਾਲਾ, ਠਰੂਆ, ਗਲੌਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ, ਜਲਾਲਪੁਰ, ਚੁਨਾਗਰਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੁਗਾਲ, ਜਿਉਣਪੁਰ, ਸੰਤਪੁਰਾ ਬਰਾਸ, ਖਾਸਪੁਰ, ਦੇਧਣਾ, ਸੱਲਵਾਲਾ, ਤੰਬੁਵਾਲਾ, ਲਾਲਵਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੱਲ, ਮੱਲੇ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਪਾੜੀ, ਬੁੱਟਰ ਰੌਸ਼ਨ ਸਾਹ, ਲਹਿਰਾ ਬੇਟ, ਚੱਕੀਆਂ, ਭੋਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੀ, ਨਿਹਾਲ ਕੇ, ਖੰਨਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਝੰਡਾ ਬੱਗਾ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਡੱਬੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।